सेवा नियम, प्रमोशन और निश्चित बजट की मांग को लेकर छात्रावास अधीक्षक सड़क पर, नेहरू चौक पर दिया धरना..
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। अधीक्षक संघ की जिला इकाई के नेतृत्व में नेहरू चौक पर नियमित और प्रभारी अधीक्षकों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। संघ की मांगों में प्रमुख रूप से सेवा शर्तें तय करना, काम के घंटे निर्धारित करना, साप्ताहिक और सार्वजनिक छुट्टी देना, कैडर का पुनर्गठन और पदोन्नति के मौके देना शामिल है। अधीक्षकों ने छात्रावास चलाने के लिए पर्याप्त बजट, ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार और मेस राशि में अनुचित कटौती रोकने की मांग भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आमतौर पर आठ घंटे काम की व्यवस्था है। लेकिन छात्रावास अधीक्षकों पर 24 घंटे परिसर में रहने का दबाव रहता है। उन्हें नियमित साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती और सार्वजनिक छुट्टियों में भी राहत नहीं रहती। उन्होंने कहा कि छात्रावास परिसर में मिले आवास में कई बार परिवार के साथ रहना संभव नहीं होता। महिला छात्रावासों में शाम 6 बजे के बाद पुरुष परिजनों के प्रवेश और रहने पर रोक के कारण अधीक्षिकाओं को परिवार के साथ रहने में परेशानी होती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में वयस्क विद्यार्थियों के रहने से भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति की व्यवस्था नहीं होने से अधीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। कर्मचारी अधीक्षक पद पर नियुक्त होने के बाद पूरी सेवा इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। छात्रावास अधीक्षक संघ की सदस्य सुखदेव कुमार सोनी ने बताया कि अधीक्षकों को विभागीय काम के साथ विद्यार्थियों की देखभाल, भोजन की व्यवस्था और दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। इसके बावजूद छात्रावासों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि छात्रावास में किसी विद्यार्थी की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए जरूरी राशि की कमी रहती है। भवनों की टूट-फूट की मरम्मत और दूसरे जरूरी कामों के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। मेस बजट के अलावा छात्रावास चलाने के लिए मिलने वाली राशि भी कम है। संघ ने HMS पोर्टल पर विद्यार्थियों की रोजाना दर्ज होने वाली उपस्थिति के आधार पर मेस बजट तय करने पर भी आपत्ति जताई है। अधीक्षकों का कहना है कि विद्यार्थी एक-दो दिन छुट्टी पर रहें, तब भी खाना बनाने का खर्च कम नहीं होता। रसोई गैस, ईंधन, मसाले और रसोइयों का वेतन देना पड़ता है। इसके बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती कर दी जाती है। इससे भोजन की व्यवस्था प्रभावित होती है। संघ ने मांग की है कि महीने में कम से कम 24 दिन की उपस्थिति होने पर पूरा मेस बजट दिया जाए। तकनीकी खराबी के कारण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अधीक्षकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इसके अलावा छात्रावासों में कंप्यूटर, इंटरनेट और दूसरे जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगें सिर्फ अधीक्षकों की सुविधाओं से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और बेहतर सुविधाओं से भी संबंधित हैं। अधीक्षक लंबे समय से विभाग के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं होने के कारण उन्हें सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी। संघ ने शासन से पांच सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी।
छात्रावास के लिए निश्चित बजट और बिलों का भुगतान हो..
छात्रावास में आए दिन बिजली-पानी, टूट-फूट, मरम्मत की समस्या होती है। इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं है। अधीक्षकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। उनकी मांगे है कि भोजन, दवाइयों, सफाई सामग्री, परिवहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त और निश्चित बजट दिया जाए। साथ ही उनकी शिकायत है कि विभाग को दिए गए बिल कई बार महीनों तक क्लियर नहीं होते। राशि लंबित रह जाती है, जिसके लिए बार-बार पत्र लिखना पड़ता है। इसका स्थायी समाधान किया जाए।
