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मस्तूरी CHC में मरीज दलाली पर BMO क्यों साधे हैं चुप्पी? डॉक्टरों ने की थी शिकायत, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई…

भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले ग्रामीण मरीजों और उनके परिजनों के लिए मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कथित तौर पर एक अलग ही खेल चल रहा है। यहां निजी अस्पतालों के एजेंट और एम्बुलेंस चालक अपने वाहनों के साथ पहले से डेरा जमाए रहते हैं। अस्पताल में जैसे ही कोई गंभीर मरीज पहुंचता है, उसे सिम्स या जिला अस्पताल रेफर कराने की प्रक्रिया के बीच निजी अस्पतालों तक पहुंचाने का कथित जाल सक्रिय हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी डॉक्टरों को भी है। डॉक्टरों द्वारा इसकी शिकायत खंड चिकित्सा अधिकारी से किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर BMO इस कथित मरीज दलाली के खेल पर लगाम लगाने से क्यों बच रहे हैं?

अस्पताल के बाहर एजेंटों का जमावड़ा, मरीजों पर रहती है नजर

स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के मुताबिक, मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर निजी अस्पतालों से जुड़े एजेंट और एम्बुलेंस चालक लगातार सक्रिय रहते हैं। ग्रामीण इलाकों से दुर्घटना, गंभीर बीमारी अथवा अन्य आपात परिस्थितियों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ये लोग अपने संपर्क में लेते हैं। उन्हें बेहतर इलाज, तत्काल सुविधा और कम खर्च का भरोसा दिलाकर निजी अस्पतालों में ले जाने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में सरकारी व्यवस्था के तहत सिम्स अथवा जिला अस्पताल पहुंचने की उम्मीद लगाए परिजन निजी अस्पतालों तक पहुंच जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों के लिए यह फैसला बाद में भारी पड़ सकता है।

डॉक्टरों ने BMO को बताई समस्या, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सरकारी चिकित्सकों ने कथित तौर पर इस गतिविधि की शिकायत बीएमओ से की है। यानी अस्पताल परिसर के आसपास चल रही गतिविधियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद एजेंटों और एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। क्या बीएमओ ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया? क्या अस्पताल परिसर के बाहर निगरानी और नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है? या फिर निजी अस्पतालों के एजेंटों को किसी तरह का मौन संरक्षण प्राप्त है? इन सवालों का जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए।

मौत के बाद शव रोकने तक पहुंच जाते हैं निजी अस्पतालों के विवाद

निजी अस्पतालों में इलाज कराना मरीज और उसके परिजनों का निजी निर्णय है। लेकिन किसी की मजबूरी, बीमारी और अनजान होने का फायदा उठाकर उसे निजी अस्पताल पहुंचाना बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में इलाज के दौरान संभावित खर्च की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर गरीब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। कई निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद बकाया बिल के नाम पर शव रोकने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पताल पहुंचाने वाले कथित एजेंटों की भूमिका की जांच जरूरी है।

अब BMO की जवाबदेही तय करने का वक्त

मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर यदि इस तरह की गतिविधियां लगातार संचालित हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बच नहीं सकते। बीएमओ को तत्काल शिकायतों की जांच करानी चाहिए, अस्पताल परिसर के बाहर सक्रिय एजेंटों और एम्बुलेंस चालकों की पहचान करनी चाहिए तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को प्रतिवेदन भेजना चाहिए। साथ ही मरीजों को रेफर करने की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि परिजनों को स्पष्ट जानकारी मिले कि मरीज को किस अस्पताल में और क्यों भेजा जा रहा है। सवाल सिर्फ निजी अस्पतालों के एजेंटों का नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है। जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आखिर ग्रामीण मरीजों को इस कथित दलाली के जाल से कौन बचाएगा?

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