विजय केशरवानी ने सरकार को घेरा,धान खरीदी की कम समय-सीमा, कम लिमिट, MSP में 258 रुपये वृद्धि का अधूरा लाभ और शून्य रकबे की गड़बड़ी से किसान परेशान..

भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – प्रदेश में धान खरीदी की सीमित अवधि, खरीदी केंद्रों की कम लिमिट और समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलने के मुद्दे पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि जब किसानों की फसल की कटाई भी पूरी नहीं हुई है और खरीदी केंद्रों में धान की लिमिट कम रखी गई है, तो महज एक महीने में सरकार सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान कैसे खरीदेगी? उन्होंने कृषक उन्नति योजना की भुगतान व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से किसानों को मिलने वाली राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। केशरवानी ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान कई शासकीय अवकाश भी पड़ेंगे, जिससे खरीदी के लिए कार्यदिवस और कम हो जाएंगे। दूसरी ओर अनेक किसानों की फसल अभी खेतों में खड़ी है और कटाई पूरी नहीं हुई है। खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों के रकबे के अनुपात में कम लिमिट निर्धारित होने से किसानों के सामने पूरी उपज बेचने का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि वास्तव में किसानों का एक-एक दाना खरीदना चाहती है तो सभी खरीदी केंद्रों की लिमिट तत्काल बढ़ाए और खरीदी की समय-सीमा में व्यावहारिक बदलाव करे। केवल घोषणा करने से किसानों की समस्या हल नहीं होगी। सरकार स्पष्ट करे कि सीमित समय और कम लिमिट के बीच शत-प्रतिशत धान खरीदी की क्या कार्ययोजना है।
MSP में 258 रुपये की बढ़ोतरी का किसानों को कितना मिलेगा लाभ?
केशरवानी ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत भुगतान की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने भी दावा किया है कि इस व्यवस्था से किसानों को प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। सरकार बताए कि समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का पूरा लाभ किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है और भुगतान की गणना किस आधार पर की जा रही है। उन्होंने योजना के तहत भुगतान का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
धान खरीदी में शून्य रकबे की गड़बड़ी बनी मुसीबत..
उन्होंने कहा कि अनेक किसानों का वास्तविक कृषि रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य हो गया है या पहले से दर्ज रकबे में कटौती कर दी गई है। इससे किसान अपनी वास्तविक उपज बेचने के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में हैं। पटवारियों की हड़ताल से रकबा सुधार की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। सरकार राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन में हुई त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधारे, ताकि किसानों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। केशरवानी ने कहा कि किसान को योजनाओं के प्रचार और विज्ञापनों की नहीं, बल्कि अपनी पूरी उपज बेचने, समर्थन मूल्य का पूरा लाभ पाने और सरकारी रिकॉर्ड में वास्तविक रकबा दर्ज होने की जरूरत है। भाजपा सरकार को उपलब्धियां गिनाने के बजाय किसानों की इन समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए।


