सीपत – मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिलासपुर जिले में ई-केवाईसी के नाम पर गरीबों को राशन से वंचित किए जाने का गंभीर मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थित व्यवस्था के चलते फरवरी 2026 में करीब 1,44,336 राशनकार्डधारी सदस्य खाद्यान्न से वंचित रह गए।विधायक लहरिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्याएं आम हो गई हैं। सर्वर का बार-बार ठप होना, बायोमेट्रिक मिलान में दिक्कत, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर गरीब, मजदूर और किसानों के जीवन पर पड़ रहा है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया जाए तथा तकनीकी कारणों से जिन हितग्राहियों का राशन रुका है, उन्हें तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की।सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस विधायकों ने गरीबों के समर्थन में सदन से वॉकआउट किया।कांग्रेस नेताओं ने इसे केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया और संघर्ष जारी रखने की बात कही।
