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कागज में जीरो, खेत में हीरो – फिर किसान क्यों परेशान? बेलतरा में शून्य रकबा और गलत गिरदावरी का मुद्दा, कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन…

भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – धान खरीदी के दौरान रकबा शून्य दर्ज होने, वास्तविक रकबे से कम क्षेत्र दर्ज करने, गलत गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे की त्रुटियों से परेशान किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व बेलतरा विधानसभा प्रत्याशी विजय केशरवानी ने कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर बेलतरा विधानसभा सहित जिलेभर में किसानों की समस्याओं के तत्काल निराकरण और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि तकनीकी और विभागीय गलतियों का खामियाजा किसानों को भुगतने नहीं दिया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि कई किसानों के खेतों में धान की फसल होने और वास्तविक कृषि भूमि मौजूद होने के बावजूद डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी तथा ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में रकबा शून्य अथवा वास्तविक क्षेत्रफल से कम दर्ज हो गया है। कहीं धान की फसल के स्थान पर दूसरी फसल की गलत प्रविष्टि होने से किसानों का पंजीयन प्रभावित हो रहा है, तो कहीं टोकन नहीं मिलने के कारण किसान अपनी उपज बेचने को लेकर चिंतित हैं। कांग्रेस ने सेमरताल और पौसरा धान खरीदी केंद्रों से जुड़े प्रभावित किसानों के दस्तावेजों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जांच की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि खेतों में वास्तविक स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर होने पर मौके का भौतिक सत्यापन कर त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए। केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर पात्र किसानों को धान बेचने से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है।

खरीदी अवधि और पटवारी हड़ताल से बढ़ी चिंता

कांग्रेस ने धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच किसानों की समस्याओं के निराकरण में तेजी लाने की मांग की है। रकबा संशोधन, गिरदावरी, एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी, PV एप्लिकेशन और पंजीयन संबंधी समस्याओं के कारण किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं पटवारी संघ की हड़ताल से राजस्व कार्य प्रभावित होने के चलते समस्याओं के निराकरण में देरी की आशंका जताई गई है।ज्ञापन में शून्य रकबा दर्ज किसानों का प्राथमिकता से सत्यापन, कम दर्ज रकबे का संशोधन, गलत फसल प्रविष्टियों में सुधार, जबरन रकबा समर्पण पर रोक, बचत धान का निष्पक्ष भौतिक सत्यापन और पटवारी हड़ताल के दौरान वैकल्पिक राजस्व व्यवस्था की मांग की गई है। इसके अलावा गांवों और धान खरीदी केंद्रों में संयुक्त सहायता शिविर लगाने, शिकायतों के निराकरण की समय-सीमा तय करने तथा तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण समय पर धान नहीं बेच पाने वाले पात्र किसानों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग भी की गई है। विजय केशरवानी ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत, पूंजी और समय लगाकर फसल तैयार करता है। सर्वे अथवा सरकारी रिकॉर्ड की गलती किसान की नहीं है, इसलिए उसे अपनी उपज बेचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से राजस्व, कृषि और धान खरीदी विभाग की संयुक्त बैठक कर तत्काल कार्ययोजना बनाने की मांग करते हुए कहा कि “किसान की गलती नहीं, तो सजा किसान को क्यों? किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी।” ज्ञापन में समस्त कांग्रेसजन, किसान प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की ओर से किसानों को राहत देने की अपील की गई है।

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